Manju Raj Patrika
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एलजी ने केजरी से कहा, ‘अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के अधिकार एलजी के पास’

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार और उप-राज्यपाल के बीच अधिकारों की जंग और तेज होती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर नौकरशाहों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अपना हक होने का दावा कर रही दिल्ली सरकार को उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने साफ कर दिया कि इस पर ‘असली बॉस’ वह ही हैं। अब यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से मुलाकात करने पहुंचे। दिल्ली में केजरीवाल के धरने के बाद हुई यह बैठक आधे घंटे तक चली। बैठक के बाद एलजी ने केजरीवाल को अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया।

उन्होंने केजरीवाल को लिखा कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सलाह दी गई है कि ‘सर्विस’ के मामलों को अपने पास ही रखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ की है कि इस मुद्दे पर रेग्युलर बेंच फैसला करेगी। उन्होंने कहा, ‘ऐसे में गृह मंत्रालय द्वारा 21 मई 2015 को जारी किया गया नोटिफिकेशन अभी वैध होगा।’

केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि एलजी अनिल बैजल ने इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि चुनी हुई सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार है। उन्होंने इसे दिल्ली सरकार को पंगु बनाने की साजिश करार दिया।

केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार कानून के जानकारों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है कि वह एलजी के खिलाफ इस मुद्दे पर कोर्ट में जाएं या नहीं। केजरीवाल ने गुरुवार को कहा था कि यदि एलजी सर्विस से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई करते हैं तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी।

Source Navbharat Times

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